Manifesto
1- शिक्षा का एकीकरण करना बेसिक शिक्षा को एक सूत्र में बांधना जिससे योग्यतायें दबे नही समान अवसर की उपलब्धता हो सके। 2- स्वास्थ्य के लिए हम अपनी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को विकसित करेगें । इसके लिये हम एक सम्मेलनो का आयोजन करेंगे। जिसमें ऐसे बाबाओ ओझो झाड़ फूक करने वाले जड़ी बूटी देने वालो को बुलवाएँगे और उनके द्वारा किये गए इलाज का परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों से करवाएंगे अगर सही साबित होता है तो उनकी जो भी विधा है उसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे।और उनको आजीवन पेंशन देगे अगर गलत हुआ तो ऐसे लोगो को प्रतिबंधित करेगे ।इससे अंधविश्वास भी दूर होगा। 3-महंगाई की समस्या के लिए हम ट्रांसफर प्रणाली का प्रयोग करेगें उदाहरण स्वरूप यदि किसान का बेटा दूर कही नौकरी कर रहा और उसे दाल चावल दूध... खरीदना हो तो वह उसको फ्री मिलेगी यानी उसके पिता निकटम स्टोर पर जाकर दाल चावल ..जमा करेगे और उसके बेटे को अपने क्षेत्र में दाल चावल मिल जाएगा। जैसे घर पर रुपये भेजते है यहां जमा किया वहा ATM से निकाल लिए। 4-DM SDM जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार उस क्षेत्र की जनता के पास होगा।जनता app के माध्यम से उनके कार्यो के लिए वोटिंग करेगी जिसकी रेटिंग खराब होगी उसका ट्रांसफर स्वतः हो जाएगा। 5-निचले स्तर की न्याय प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए हर न्यायाधीश के पांच फैसलों को रैंडम तरीके से विशेष पैनल द्वारा चेक किया जायेगा। 6-स्कूलों के पाठ्यक्रम में संविधान को शामिल करेगे।और साथ ही साथ वैज्ञानिक और धार्मिक दोंनो के समन्वय को शामिल करेंगे। 7- बेरोजगारी के लिए सभी सुरक्षा कर्मियों जिनमे पुलिस भी है कि नौकरी के सीमा 35 वर्ष तक की उम्र तक रखेंगे उसके बाद एक निश्चित पेंशन देगे।जिससे अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी और देश प्रेम की भावना बलवती होगी।यही कार्य अन्य विभागों में भी किया जाएगा। 8-सामाजिक जातिगत भेदभाव को पूर्णतया समाप्त करने के लिए उपजातियों को खत्म कर देंगे और उनको भारतीय का सरनेम देगे।और आगे चलकर वर्णो को भी खत्म करेगे।जिससे भाईचारा और एकता की अटूट भावना जन्म लेगी। 9- खेलो के प्रोत्साहन के लिए किसी भी खेल संघ का अधिकारी या पदाधिकारी उसी खेल से जुड़ा व्यक्ति ही होगा और यदि पदाधिकारी से संबधित किसी व्यक्ति का चयन उस खेल में होता है तो उसका परीक्षण विशेष समिति से अनिवार्य रूप से करवाएंगे। 10-भारतीय कृषक जो अपनी खेती से सामान्य उपज उपजा नहीं पाते है। ऐसे कृषको की खेती सरकार अपने अधिकार में कृषि करेगी और सम्बन्धित किसान को उसका मूल्य भी देगी और जब उसकी उपज में व्रद्धि हो जाये तो सम्बन्धित किसान को उसकी जमीन वापस दे दी जाएगी।
