Manifesto
हमारे मेनिफेस्टो में सबसे ज्यादा अन्नदाता का ध्यान रखा जाएगा । कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में निशुल्क उपलब्ध की जायेगी। सस्ती शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई जाये गी। हर जिले में मॉनिटरिंग कमिटी होगी । जो मंथली अपनी रिपोर्ट देगी। दूसरा कैसे ग्रामीण एरिया में रोजगार उत्पन्न हो कैसे किसान की उम्मीद और अच्छी खेती की तरफ जाए।खेती करने के लिए कृषि यन्त्र के लिए बैक से कर्ज की भी व्यवस्था की जायेगी। कृषि यन्त्र पर 50०/० सब्सिडी की व्यवस्था की जायेगी। किसानो की पैदावार को सरकारी क्रय केन्द्र पर नगद खरीदने की व्यवस्था की जायेगी। बिजली के उपयोग के हिसाब से किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। रास्ते बेहतर बनाने की मिटींग करेगें पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगी। गरीब को भोजन व मुफ्त दवा की व्यवस्था की जायेगी। बैको से कर्ज आसान किस्तों मे मिलेगी। जातीय गणना की जायेगी। आरक्षण का वितरण 20%सभी जाति के मेधावी के लिए तथा 80% जातिय जन संख्या के हिसाब से बांट दिया जायेगा। आरक्षण पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जायेगी आरक्षण का लाभ सभी जति वर्ग के पिछड़े वंचित को मिल रहाहै इसको देखने के लिए आयोग की स्थापना की जायेगी जो भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने पर राज्य व केन्द्र सरकार को सूचित करेगा। डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। कम्प्यूटर शिक्षा पूरे देश मे निशुल्क दी जायेगी। किसानों की आय की लागत का दूना सरकार के खाते देने की व्यवस्था। सड़क को मजबूत बनाया जायेगा। पौधों को किसान के नाम से गाँव तक भेजा जायेगा। गाँव की सरकारी जमीन को पूर्ण रूप से खाली कराया जाएगा। सरकारी आवास गरीबों को गम्भीरता से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या सुनिश्चित किया जायेगा। शुध्द पेयजल की व्यवस्था की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की शुद्धता की जांच की जाय। प्राथमिक विद्यालयों में फल दुध पौष्टिक भोजन बाटने के लिए एक अलग व्यवस्था की जायेगी ।ग्रामीण न्यायालय की व्यवस्था की जायेगी। जिस गाँव में मुकदमा नहीं हो उस गाँव में प्रोत्साहन के रूप में अलग से धन राशि दी जाएगी। ग्रामपंचायत मे ग्राम प्रधान (मुखिया) के साथ साथ ग्रामपंचायत सदस्य (मेंम्बर) का भी बैंक मे खाता खुलवाया जायेगा। देश की सीमा पर तैनात जवानों को हथियार, यंत्र अत्याधुनिक और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। सेना की कार्यवाही को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जायेगा। सेना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया जायेगा। एक हरा पेड़ को काटने वाले से 7 पेड़ लगाने की पूर्ण जिम्मेदारी दी जाए गी , ऐसा न करने पर 25 हजार का जुर्माना या 3 साल की कैद की व्यवस्था की जायेगी। पानी को सुरक्षित रखने एंव बर्बाद होने से बचाने की पुरी जानकारी देने की व्यवस्था की जायेगी। सभी प्रकार की भर्ती मे विज्ञापन, फार्म भरने, परिक्षा व परिणाम जारी की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित किया जयेगा, तथा 6 माह के अन्दर भर्ती पूर्ण करने की जिम्मेदारी सरकार व विभाग की होगी। इस शर्त को न पुरा करने पर सरकार व विभाग दोनों के खाते से ,परिक्षा मे शामिल सभी अभ्यर्थियों को परिक्षा शुल्क का 10गुना प्रति माह देने की व्यवस्था। परिक्षा के प्रश्न व विकल्प शुद्ध व स्पष्ट होगे ऐसा न होने पर परिक्षा करा रहे विभाग व एजेन्सी परिक्षा शुल्क की पुरी रकम न्यायालय को बताते हुए केन्द्र सरकार के कोष में जमा करवाने की व्यवस्था। सरकारी व प्राइवेट स्पतालो में मरीज की मृत्यु हो जाने पर एक भी पैसा न जमा करनेका कानून बनाने की व्यवस्था। नशा खोरी के लिए कड़ा क़ानून व्यवस्था कड़ी सजा। सभी प्रकार के नशा पर रोक। भूमिहिन या खाना बदोस जीवन व्यतीत करने वाले जाति को मुख्य धारा में जोड़ते हुए शिक्षा, भोजन, रोजगार, दवा और भूमि, आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करना। संविदा या प्राइवेट कंपनी मे कार्य करने वाले कर्मीयो को सेवा सुरक्षा के साथ साथ पेंशन की व्यवस्था। सांसद, विधायक निधि को पूर्ण रूप से समाप्त करेगे।
