Manifesto
मूलमंत्र - जनता सर्वाधिकारी, राष्ट्र सर्वोपरि | 1. जनसँख्या नियत्रण कानून - देश की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने, प्राकृतिक संसाधनों के मित्व्ययतापूर्ण उपयोग और देश की समग्र तरक्की के लिए 2 चाइल्ड पालिसी लागू की जाएगी |इस नियम से बाहर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सरकारी (राज्य अथवा केंद्रीय ) सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा | अर्थात इस कानून को कर्तव्यों की श्रेणी में लाया जायेगा, जो व्यक्ति कर्तव्य पालन नहीं करेगा उसके अधिकार भी समाप्त कर दिए जायेंगे | 2. माय नेशन - माय ड्यूटी - इसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक, संस्था और राज्यों के लिए देश के प्रति कर्तव्य निर्धारित किये जायेंगे | जिनका पालन सबके लिए परम आवयशक होगा |जो व्यक्ति कर्तव्य पालन नहीं करेगा उसके संवैधानिक अधिकार भी स्वतः समाप्त हो जायेंगे | 3. यूनिफार्म सिविल कोड - देश में जनता के अधिकार तो हैं, परन्तु जनता के देश के प्रति पालनीय कर्तव्य भी होने चाहिये | इस देश की उन्नति और हित के लिए प्रत्येक नागरिक के देश के प्रति समान कर्तव्य और जवाबदेही तय करने के लिए सबके लिए समान कानून यानि यूनिफार्म सिविल कोड लागू होगा | 4. No Caste Law नागरिकों के नाम के पीछे जात ख़त्म - देश में जात-पात ख़त्म करके अखंडता, एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक के पीछे उसकी जातिसूचक उपनामों को सार्वजानिक जीवन में ख़त्म किया जायेगा | लोग घरों, डाक्यूमेंट्स या सार्वजानिक जीवन में जात का प्रयोग नहीं कर सकेंगे | नाम केवल महेश, सुरेश इस तरह होंगे | व्यक्ति अपनी जात के वजाय अपनी माँ या पिता का का नाम लगाने के लिए स्वतंत्र होगा | 5. अनिवार्य सेना सेवा - देश में अनुशासित नागरिक व्यक्तित्व निर्माण के लिए स्नातक के उपरांत लड़कों को 4 साल और लड़कियों को 3 साल सेना में अनिवार्य सेवाएं देनी होंगी | इससे नेता भी नहीं बचेंगे, सबको अपने बच्चे सेना में भेजने होंगे | 6.जन आंदोलन कानून - देश में किसी भी प्रकार के आंदोलन में यदि सामान्य नागरिक को परेशानी पहुंचाई गई और किसी भी परिस्तिथि में निजी अथवा सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया तो आंदोलनकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट होगा और सारे नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति बेचके की जाएगी | 7.राष्ट्र हित कानून - कश्मीर से धारा 370 और 35 A को 'राष्ट्र हित कानून' बनाकर तुरंत खत्म किया जायेगा | इस कानून के अंतर्गत जहां सवाल राष्ट्र की अक्षुण्णता, सुरक्षा और गौरव का होगा वहां संवैधानिक अधिकारों के वजाय, संवैधानिक कर्तव्यों को महत्व दिया जायेगा | 8. टेररकिलिंग प्लान - आतंक के खात्मे के लिए आतंकवादी, और उनके किसी भी प्रकार के सहयोगियों के लिए 0 टालरेंस नीति | सी एंड शूट पालिसी लागू | देश में जितने भी आतंकवादी मारे जायेंगे उनका अंतिम संस्कार हिन्दू रीती के अनुसार गंगाजल और तुलसी देकर अग्नि द्वारा किया जायेगा | 9. जल एवं वन राष्ट्रीय संपत्ति - भविष्य के जल संकट को देखते हुए देश में पानी और वनों को राष्ट्रीय संपत्ति के दायरे में लाकर जल संग्रहण के कड़े कानून बनाएंगे | प्रत्येक गांव में एक तालाब और हर घर जल संग्रहण टांका और घर में जितने व्यक्ति उतने छायादार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा | 10.रिवर लिंक प्रोजेक्ट - देश की जिन नदियों में बाढ़ आती है या पानी ज़्यादा रहता है उनसे नहर निकालकर उन नदियों और इलाकों में पहुंचाया जायेगा जहां पानी कम है | नदियों के पानी को समुद्र में जाने देने के वजाय देश में रीफ्लो किया जायेगा | 11. इंडीमिल्क रेवोलुशन - देश में प्रत्येक पंचायत स्तर पे गौशाला और उसमे सरकारी कमर्चारी भर्ती होगी |राज्यस्तरीय केंद्रीकृत संग्रहण केंद्र बनेगे और सरकारी दूध का ब्रांड IndiMilk होगा | इससे पशुधन व्यवस्थित होगा, जनता को रोज़गार होगा एवं देश को शुद्ध दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति होगी | इससे देश की आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी और हमारा चिकित्सा का खर्च कम होगा | BPL परिवारों को ये दूध एक व्यक्ति 250 ग्राम के अनुसार मुफ्त मिलेगा | बाकि लोगों को भी कम पैसों में मिलेगा | देश की आपूर्ति के बाद दुग्ध उत्पादों का निर्यात होगा | 12. किसान मंत्रालय (फार्मर ब्रांड्स) - इस मंत्रालय का गठन करके पूरे देश में त्वरित गति से कोल्ड स्टोरेज और अन्न संग्रहण केन्द्र बनाये जायेंगे |साथ ही सरकार द्वारा किसानों की फसल आधारित 'खाद्य ब्रांड' शुरू किये जायेंगे ताकि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल सके | और किसानों की फसल सीधे उपभोक्ता तक पहुंच सके | 13. सर्व शिक्षा - समान शिक्षा - इसके अंतर्गत देश के समस्त शिक्षा व्यवस्था को केंद्रीकृत करके सारी शिक्षा का पाठ्यक्रम समान किया जायेगा, ताकि देश के समस्त बच्चे एक उम्र में एक जैसा ज्ञान और शिक्षा प्राप्त कर सकें | सरकारी अधिकारीयों के बच्चों की सरकारी स्कूल में ही शिक्षा अनिवार्य होगी | इससे सरकारी शिक्षा का स्तर और सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं के समुचित सञ्चालन होगा | 14.शिक्षा को व्यवहारिक बनाना - शिक्षा के अनुपयोगी बोझ को काम करके उसे जीवनोपयोगी और आजीविका आधारित बनाया जायेगा | 15. अनिवार्य कला एवं खेल शिक्षा - ललित कलाओं और खेलों को प्रारंभिक स्तर से ही अनिवार्य किया जायेगा ताकि स्वस्थ नागरिक के साथ देश को अच्छे खिलाडी मिल सकें | बिलकुल पृथक खेल विद्यालय और विश्विद्यालय भी खोले जायेंगे | जिससे जो बालक पढाई में इच्छुक नहीं वो खेलों में अपना और देश का भविष्य बना सकें | 16. शिक्षा-चिकित्सा मुफ्त - देश में स्नातक की शिक्षा और और 10 लाख तक की चिकित्सा सबके लिए मुफ्त करेंगे | 17. आरक्षण सुधार - आरक्षण को अवसर के वजाय सहायता में बदला जायेगा | आरक्षित जातियों को पढ़ने-लिखने आगे बढ़ने के खर्चे सरकार उठाएगी | जैसे डॉक्टरी में एडमिशन में तो आरक्षण मिलेगा लेकिन नौकरी के लिए योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी क्योंकि सबको समान शिक्षा मिली है | 18. पुश्तैनी उद्योग मंत्रालय - भारत में रोज़गार की समस्या के निदान के लिए जो व्ययसाय कला पारम्परिक रूप से परिवारों में चली आ रही है उसे संगठित रूप देकर लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा | 19. भारत शोध मंत्रालय - नए शोध एवं अनुसन्धान के लिए एक केंद्रीकृत मंत्रलय बनेगा जो शोध और अनुसन्धान के लिए शैक्षिक व्यवस्था से हटकर प्रतिभा के आधार पर लोगों को नए अनुसन्धान और शोधों के लिए सहयोग उपलब्ध करवाएगा | 20. राजनीती के लिए शैक्षिक और सैनिक सेवा अनिवार्य - राजनीती के इच्छुक लोगों के लिए मिनिमम स्नातक की शिक्षा और 4 साल सैनिक सेवा की अनिवार्य योग्यता लागू की जाएगी | #JanSansad #AajTak #AajTakJanSansad #MyManifesto #AshwinKumar #AnuGiri #AshwinKumarAnuGirihttps://ashwinkumar0110.wordpress.com/2019/05/13/nation-commitment-manifesto-2019/ https://ashwinkumar0110.wordpress.com/https://ashwinkumar0110.wordpress.com/2019/05/13/nation-commitment-manifesto-2019/https:// www.facebook.com/ashwinkumarjmf
