Your Profile is 100% Completed

Abhishek Yadav


State: Maharashtra
Loksabha Seat: Mumbai North Central
Education Detail: B.Tech Civil ( Final Year)
Profession Detail: Student
Criminal Case: No
Income: Below 1 L
Total Votes: 125

Manifesto


महिलाओं के लिए      1.  संसद में महिलाओं को आरक्षण ( जनसंख्या के आधार पर )  2.  महिलाओं को ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित  और शिक्षित करना जिस पर पुरुष वर्ग का वर्चस्व है।   3. महिलाओं को 15 % आरक्षण प्राइवेट सेक्टर  4. सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान वेतन -- फ़िल्म industry, cricket, games, 5. जब भी किसी जमीन , property को खरीदा जाएगा तब अगर खरीदने वालों विवाहित है तो पति पत्नी दोनों जन का नाम होगा। यह नियम पति पत्नी दोनों पर लागू होना लेकिन पैतृक संपत्ति पर सिर्फ उस महिला या पुरुष का ही हक होगा। दोनों  माता- पिता के मरने के बाद जमीन सभी लोगों में बराबर बाँटी जाएगी और बेटी आजीवन वह जमीन अपने भाइयों को नहीं बेच सकती। ( directly or indirectly both )   6. महिला का रेप करने वाले व्यक्ति की 25% प्रॉपर्टी महिला को दी जाएगी । और यदि महिला ने झूठा आरोप लगाया है तो महिला की 25% प्रॉपर्टी पुरुष को दी जाएगी।   7.  6 to 12  कक्षा तक एक self defense & basic education की ट्रेनिंग     8. Objectification of Women बैन होगी और इसे crime की श्रेणी में लाया जाएगा।        Special Scheme 1. National sport scheme   2. National No Caste Scheme --  इस योजना के  तहत हम उन सभी लोगों को no caste certificate देंगे जो इसे लेना चाहता है। और इस योजना के तहत surname को माँ के नाम से replace कर देंगे।   3. जम्मू कश्मीर की  समस्या का हल -- जम्मू की आने वाली पढ़ी को जम्मू के बाहर शिक्षा दी जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियां इस समस्या के समाधान में हमारी मदत कर सकें   4. National awarenesses scheme ---  जैसे बाळासाहेब ठाकरे जी ने blackboard का इस्तेमाल किया था वैसे ही मैं digital board का इस्तेमाल करूँगा। ( पूरे देश में)   5. रियल स्टेट , NGO  और CSR में भी शिक्षा के 5th point के हिसाब से काम करेंगे।          गाँव के लिए   1.  सभी ग्राम पंचायतों में 3 तालाब, 1 बगीचा, ग्राम संसद, ग्राम संवाद, खेल विभाग, जागरूकता विभाग, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विवाह केंद्र, एक गौशाला, एक मुर्गीपालन केंद्र, एक मछली पालन केंद्र होगा।   2. Village development planning board --- storm water drainages system, waste water drainages system, three dustbin collection system   3. खाद  - गौशाला, मुर्गी पालन केंद्र औरsolid waste की मदत से।   4.  सामूहिक कृषि -- देश के उत्पादन पर control -- मूल्य निर्धारण किसानों के माध्य्म से -- आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल -- सरकार उपलब्ध कराएगी --- productivity बढ़ाई जा सके।   5. विद्यालय में  रात में भी  पढ़ने की सुविधा होगी   6.  खेल विभाग athletics, cycling, swimming, खेल की सामग्री , basic information देंगे। (2 मैदान )   7.  गाँव की planning अभी से करनी होगी नहीं तो उनका हाल आज भविष्य में मुम्बई , दिल्ली जैसे शहरों जैसा हो जाएगा।          शहर के लिए   1. Waste water collection system, solid waste collection system, storm water collection system को दुरुस्त करना   2. कचरा उठाने वाला, गटर साफ करने वाला ,उन सभी को आधुनिक सहायता देना ताकि उनकी मौत ना हो। हर साल health checkup। अच्छी पगार।   3.  कड़े नियम --- और Reuse, recycle पर ज्यादा ध्यान देना।   4. ऑटोमोबाइल की कीमत में बढ़ोतरी ताकि ऑटोमोबाइल की संख्या कम हो और साथ ही public ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करना।   5. अगर आपके काम का स्थान 5 km के अंदर है तो आप साइकिल का इस्तेमाल करें   6. Planning  (futuristic planning) is a solution of every problem of cities        किसान के लिए  1.  Soil health card schemes का इस्तेमाल   2. Use of green house for agriculture   3. Training programme for farmer   4. हर 5 ग्राम पंचायतों में एक ग्राम उत्पाद संग्रह केंद्र -- उत्पाद सीधे मुंबई, दिल्ली जैसी बड़ी मंडियों में   5.  हर राज्यों के बीच उत्पादों को लेकर समन्वय    6. गौशाला , मुर्गी पालन केंद्र, मछली पालन केंद्र को सीधा बड़े stakeholders से connect करना।   7. किसान तय करेगा अपने उत्पाद का मूल्य सरकार की निगरानी में          जंगल और आदिवासी  के लिए      1. सभी जंगलों के चारों तरफ boundary     2. आदिवासी समुदाय को सेना की सहायता से training -- जंगल की रक्षा    3. आदिवासी समुदाय की अगली पीढ़ी को शिक्षा -- आदिवासी स्कूल बनाये जायेगें --- 1- 10 तक पढ़ाया जाएगा --- देश में 11,12 और graduation के लिए भेजा जाएगा ---  main stream में आ सकें   4.forest products , Indian economic Booster        शिक्षा के लिए  1. Centralized education system  2. Centralized teacher development courses    3. Teacher की पेमेंट में बढ़ोतरी   4. एक देश एक स्कूल एक शिक्षा एक शिक्षक   5.सभी एडमिशन केंद्र सरकार के अर्न्तगत होगा। private कॉलेज का भी। किसी को भी कॉलेज में जाके admission नहीं लेना होगा। और जिसको admission लेना है वह पैसे गवर्नमेंट के एकाउंट में डालेगा। और फिर गवर्नमेंट वह पैसे स्कूल या कॉलेज के एकाउंट में डालेगा। इससे डोनेशन ख़त्म। ( CSR, और रियल एस्टेट में भी  यह तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है  इसमें गवर्नमेंट spectator का काम करेगी।)   6. शिक्षक के  लिए एक back office की टीम    7.New college for technicl course -- only on the basis of demand & no compromise with quality of education   8. मैनेजमेंट कोटा ख़त्म करेंगे।   9. Awareness subject in Curriculum   10.खेल की लिए हफ्ते में तीन दिन (2 घंटे / दिन) दिया जाएगा   11.Self - defense will be included in Curriculum.          स्वास्थ्य के लिए  1. दवाई की कीमत को नियमित किया जाएगा   2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी ग्राम पंचायत में   3.New medical college – on the basis of demand—no compromise with quality education   4. सरकारी डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं लेकिन सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी करने के बाद।   5.अस्पताल और स्कूल के सभी कर्मचारियों का attendance , Biometric system  से लिया जाएगा ( both प्राइवेट and government ) केंद्र सरकार के अंतर्गत।   6. प्राइवेट अस्पताल की तरह ही सरकारी अस्पतालों को विकसित किया जाएगा।   7. प्राइवेट अस्पताल के फीस पर निगरानी रखी जायेगी साथ ही इन अस्पताल से संबंधित केस को जल्दी से और पूरी ईमानदारी से सुलझाया जायेगा।   8. भ्रूण हत्या को हत्या के समान माना जाएगा। article 302 of IPC   9. अस्पताल के infrastructure को सुधारना जरूरी है।   10. शिक्षा और स्वास्थ्य पर atleast 15 % of बजट खर्च किया जाएगा।          पर्यावरण और प्रदूषण  के लिए    1. हर राज्य में 33% land जंगल, green land के लिए आरक्षित की जाएगी।   2.Use of bio gas, CNG, electricity, solar energy और परमाणु ऊर्जा ।   3.Minimum energy loss during transmission   4. मूर्ति निर्माताओं --- biodegradable मूर्ति बनाना सीखाएंगे   5.इन मूर्तियों का विसर्जन artificial +  temporary lank --  प्रयोग खाद के निर्माण में ।        Infrstructure and industry के लिए  1. Ease of doing business   2. Women involvement . 3. Basic infrastructure of village   4. Modification of urban infrastructure   5. Sustainable infrastructure  6. Use of land under railway for other uses by private sector on lease basis   7. Railway connectivity  & infrastructure in NORTH EAST   8. Connectivity in coast area of India   9.Involvement of river and sea for transportation   10. Connect the Best tourist places  11. Preserve our history, culture, forest & river  all over the india and develop them as tourist places   12. Develop entire coast area for sea products.    13. In North East and mountain area -- We focus on forest product   14. Desert area and drought prone area of India – drip irrigation, change in crop pattern, green house and watershed management, increase ground water level   15. BSNL, MTNL, AIR INDIA, PSUs सभी को फायदे में लाना।   16. Minimum import maximum export scheme    17.focus on Research and development    18.हम एक secret schemes के ऐसे condition उत्पन्न करेंगे जिससे भारत में धीरे धीरे विदेशी कंपनियों का वर्चस्व कम हो और भारतीय कंपनियों का वर्चस्व बढे।          मीडिया  के लिए 1. मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए boardcasting की authority 6 सदस्यों की एक समिति के पास होगी जिसमें प्रधानमंत्री, नेताप्रतिपक्ष, 2 higher buearocrate, CJI और 1 अन्य judge| Judge और buearocrate  का चुनाव seniority के हिसाब से होगा।          कार्यपालिका  के लिए 1. EVERY TRANSFER BY COMPUTERISED SYSTEM EVEN EMERGENCY CASES 2. सिर्फ मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना personal secretary बदलने का अधिकार होगा 3. बड़े पद हैं जैसे CBI प्रमुख,  इसका निर्णय 6 सदस्यों की एक समिति लेगी जिसमें CJI, प्रधानमंत्री, नेताप्रतिपक्ष, और एक सबसे सीनियर जज और दो सबसे सीनियर bureaucrats होंगे। 4. Lateral entry -- सिर्फ सुझाव देने का काम      न्यायपालिका के लिए   1. सरकारी वकीलों का चुनाव एक तीन स्तरीय परीक्षा द्वारा होगा   2.समाज के हर section का representation न्यायपालिका में होगा।   3.देश में न्यायालय की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।   4. रेप, आतंकवाद , घोटाले, के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे।   5. Mob linching, जातिवाद, धर्मवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समुदाय से संबंधित ( communal harmony)  केस के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट।   6. न्यायाधीश को बदलने का अधिकार 6 सदस्यों की समिति करेगी जिस प्रारूप केंद्र वाली 6 सदस्यों की कमेटी की तरह ही होगा।                         विधायिका के लिए   1. पेंशन बंद   2.विधायक, सांसद की पेमेंट भी सभी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही बढ़ेगी।   3. Nominated member can not be nominated again if their performance is bad in parliament   4. Elected member rating system        My remaining meinfesto              https://drive.google.com/open?id=14uFfGHhH4FdxFUU9YuV-XXE3rmE9PdZm